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नगर पंचायत पिरान कलियर में फैले भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी कुलदीप चौहान को हटाए जाने को लेकर*

 

रुड़की। हरिद्वार जन अधिकार पार्टी (ज.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आज़ाद अली ने आज नगर पंचायत पिरान कलियर में चल रही अनियमितताओं एवं अधिशासी अधिकारी कुलदीप चौहान को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर अपर सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड को पत्र सौप कर मांग की।

 

राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली ने नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अवैध प्लॉटिंग, न्यायालय की अवमानना एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं।  

 

जन अधिकार पार्टी (ज.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोप:

 

1. अवैध प्लॉटिंग में सड़क घोटाला प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध प्लॉटिंग में शासकीय धन से सड़कें बनवाई गईं।  

2. कर्मचारियों की अवैध छंटनी नगर पंचायत के पुराने कर्मचारियों को बिना नोटिस हटाकर नियम विरुद्ध नई नियुक्तियां की गईं।  

3. हैंडपंप टेंडर घोटाला GEM पोर्टल व E-Tender प्रक्रिया की अनदेखी कर ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से अपने चहेतों को काम दिया गया। मामले को उजागर करने वाले पत्रकार अतीक साबरी को नोटिस देकर डराने-धमकाने का प्रयास किया गया।  

4. न्यायालय की अवमानना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण पुनः लगवाकर अवैध वसूली की जा रही है।  

5. NGT निर्देशों का उल्लंघन इंटर कॉलेज के पास NGT के निर्देशों के विपरीत कूड़ा डंपिंग की जा रही है।  

6. भ्रष्ट कर्मचारी को संरक्षण भ्रष्टाचार के दोषी उपनल कर्मचारी मो. एहसान को बार-बार आउटसोर्स/उपनल के माध्यम से बहाल किया गया।  

7. भू-माफियाओं को संरक्षण: अधिशासी अधिकारी के संरक्षण में अमीर आलम द्वारा अवैध प्लॉटिंग जारी है। वर्ष 2023-24 में नोटिस जारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।  

8. हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हटाने के आदेश के बावजूद कुलदीप चौहान पद पर बना हुआ है और आज तक स्थाई अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई।  

 

 आज़ाद अली ने कहा, _”पिरान कलियर में अधिशासी अधिकारी कुलदीप चौहान एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में खुलेआम लूट हो रही है। न्यायालय के आदेश, NGT की गाइडलाइन और टेंडर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जन अधिकार पार्टी (ज.) की मांग है कि कुलदीप चौहान को तत्काल बर्खास्त कर मामले की CBI जांच कराई जाए तथा उनके कार्यकाल में किए गए समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच हो।

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