अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल को पत्र भेजकर शैक्षणिक सत्र के मध्य में बिना कारण स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की।
कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार राज्य में राज्य सरकार के एवं सरकारी संस्थानों में अवैध रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार चला रही है। राज्य चुनाव वर्ष में प्रवेश करने वाला है और अक्टूबर माह किसी भी दृष्टि से कर्मचारियों के बिना कारण स्थानांतरण के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। राज्य की सरकार के विधायकों एवं मंत्रियों के इशारे पर सचिवालय के अनेक सचिव सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी संस्थानों में अवैध रूप से कार्य करते हुए स्थानांतरण को कारोबार बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सचिवालय में बैठे सचिव अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ एवं भ्रष्टाचार के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए शैक्षणिक सत्र के मध्य में स्थानांतरण को एक उद्योग के रूप में चला रहे हैं। राज्य के सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के स्थानांतरण करना जहां एक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी ओर विभागीय कार्यों में जो निरंतरता की आवश्यकता है, वह भी बाधित हो रही है।
उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि सरकार के विभागों एवं पावर कॉरपोरेशन परिवहन निगम वह इस प्रकार के अन्य संस्थाओं में बिना कारण के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि गोपनीय रूप से एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी) का गठन किया जाए जो उन अधिकारियों एवं नेतागणों की सूची बना सके, जो इस प्रकार से ट्रांसफर को उद्योग बनाने के भ्रष्टाचारी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
